मालमत्ता मुद्रीकरणातून महापालिकांच्या उत्पन्नवाढीला दिशा; करवाढीऐवजी पर्यायी उत्पन्न स्रोत उभारण्याचा आग्रह…डावखरेंच्या आर्थिक स्वावलंबनाच्या धोरणाला शासन निर्णयाचे बळ!

ठाणे : महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रत्येक विकासकामासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या निधीवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या मालमत्ता आणि उत्पन्नाच्या स्रोतांचा प्रभावी वापर करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, या कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अॅड. निरंजन डावखरे यांच्या मागणीला आता शासन निर्णयाचे बळ मिळाले आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्ता मुद्रीकरणासाठी राज्य शासनाने धोरणात्मक चौकट निश्चित केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आमदार डावखरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सनदी लेखापाल सीए रेणुकादास दंडे यांनी महानगरपालिकांच्या मालमत्तांचे वर्गीकरण, व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि मुद्रीकरणासंदर्भात धोरणात्मक प्रस्ताव तयार केला होता. निष्क्रिय अथवा कमी वापरात असलेल्या मालमत्तांचा सार्वजनिक हित अबाधित ठेवून उत्पादक आणि उत्पन्ननिर्मितीसाठी वापर करणे, हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश होता.

मालमत्तांचा ‘डिजिटल हिशेब’ ठेवण्याची मागणी

14 मे 2026 रोजी आमदार डावखरे यांनी ठाणे महापालिका आणि राज्य शासनाकडे सविस्तर निवेदन देऊन महापालिकेच्या सर्व चल-अचल मालमत्तांची प्रमाणित नोंद आणि वर्गीकरण करण्याची मागणी केली होती. मालमत्तेची मालकी, प्रत्यक्ष ताबा, सध्याचा वापर, वादग्रस्त स्थिती, रेडी रेकनरनुसार मूल्य, बाजारमूल्य तसेच उत्पन्ननिर्मितीची क्षमता यांची माहिती एकत्रित करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता.
यासाठी स्वतंत्र अॅसेट रजिस्टर आणि प्रॉपर्टी रजिस्टर, तसेच जीआयएस आधारित डिजिटल मॅपिंग करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. महापालिकेच्या मालमत्तांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला होता.

महापालिकेकडून समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने डावखरे यांनी 3 जुलै रोजी पुन्हा स्मरणपत्र देऊन पाठपुरावा केला. प्रत्यक्ष वापरातील, निष्क्रिय, वादग्रस्त, अतिक्रमित तसेच अन्य व्यक्ती किंवा संस्थांच्या ताब्यातील मालमत्तांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करून त्यांच्या आर्थिक क्षमतेचे मूल्यांकन करण्याची मागणी त्यांनी केली.

विक्री नव्हे, मालमत्तेतून उत्पन्ननिर्मिती

मालमत्ता मुद्रीकरणाचा अर्थ सार्वजनिक मालमत्ता विकणे असा होऊ नये, अशी भूमिका आमदार डावखरे यांनी मांडली आहे. सार्वजनिक मालकी कायम ठेवून निष्क्रिय अथवा कमी वापरातील मालमत्तांचा अधिक परिणामकारक वापर करणे आणि त्यातून नियमित उत्पन्न निर्माण करणे, हा मुद्रीकरणाचा उद्देश असला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भाडेपट्टा, महसूलवाटप, संयुक्त विकास , सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी), कॉन्सेशन मॉडेल आदी माध्यमांतून महापालिकांना दीर्घकालीन उत्पन्नाचे स्रोत उभे करता येतील. या उत्पन्नातून पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पार्किंग, बाजारपेठा आणि स्वच्छता यांसारख्या नागरी सुविधांना आर्थिक बळ देता येईल.

करवाढीवर अवलंबून राहण्याऐवजी पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत उभे राहावेत.

आमदार निरंजन डावखरे यांनी पुढे म्हटले की, ठाणे महानगरपालिकेकडून सध्या जाहीर करण्यात येत असलेली करवाढ अन्यायकारक आहे. महानगरपालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी वारंवार करदात्या नागरिकांच्या खिशातूनच अधिक पैसा घेणे हा एकमेव मार्ग असू शकत नाही.

मेहनत करून कर भरणाऱ्या नागरिकांवर सातत्याने अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याऐवजी महानगरपालिकेने स्वतःच्या मालमत्तांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, प्रभावी उपयोग आणि मुद्रीकरण करून पर्यायी व शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण केले पाहिजेत.

या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास महानगरपालिकेचे केवळ करसंकलनावर असलेले आर्थिक अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल, तसेच भविष्यात नागरिकांवर अनावश्यक करवाढ लादण्याची गरजही लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते, असेही आमदार डावखरे यांनी स्पष्ट केले.

“महानगरपालिका ही नागरिकांच्या मालमत्तेची विश्वस्त आहे. प्रत्येक मालमत्ता कुठे आहे, तिचे मूल्य किती आहे, ती कोणाच्या ताब्यात आहे आणि त्यातून किती उत्पन्न मिळते, याची पारदर्शक माहिती नागरिकांना उपलब्ध झाली पाहिजे,” असे डावखरे यांनी स्पष्ट केले.

ठाणे महापालिकेसमोर आता अंमलबजावणीचे आव्हान

राज्य शासनाने मालमत्ता मुद्रीकरणासाठी धोरणात्मक चौकट निश्चित केल्यानंतर ठाणे महापालिकेने आता आपल्या सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मूल्यांकन आणि जीआयएस मॅपिंग करून डिजिटल अॅसेट रजिस्टर तयार करावे, अशी मागणी डावखरे यांनी केली आहे. मालमत्तांची उत्पन्ननिर्मिती क्षमता तपासून त्यानुसार भाडेपट्टा, संयुक्त विकास किंवा अन्य कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.