Mumbai: पेपरफुटीलाही लाजवेल असा प्रकार? नियमबाह्य समावेशनातून पदोन्नतीचा आरोप; मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनंतरही चौकशीला विलंब; मृद व जलसंधारण विभागातील प्रकरणामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

मुंबई २१ : मृद व जलसंधारण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवरून गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जलसंपदा विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा मृद व जलसंधारण विभागात नियमबाह्य पद्धतीने समावेश करून त्यानंतर पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाकडे मुख्यमंत्री स्तरावरून लक्ष वेधल्यानंतर चौकशी तसेच संबंधित पदोन्नती प्रक्रिया थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जात असतानाही प्रत्यक्ष कार्यवाहीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मूळ संवर्गात पदोन्नतीसाठी अनेक अधिकाऱ्यांना तब्बल १२ ते १५ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असताना, दुसऱ्या विभागातून नियमबाह्य समावेशनाच्या माध्यमातून पदोन्नतीचा ‘शॉर्टकट’ उपलब्ध करून दिला जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ प्रशासकीय नियमांचा प्रश्न न राहता, मूळ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या हक्कावर परिणाम करणारा ठरू शकतो.

पेपरफुटीशी तुलना का?

या प्रकरणाची तुलना आता पेपरफुटीच्या प्रकाराशी केली जात आहे. पेपरफुटीत प्रश्नपत्रिका आधीच उपलब्ध करून देऊन एखाद्याला अनुचित फायदा मिळवून दिल्याचा आरोप केला जातो. येथे प्रश्नपत्रिका नाही; मात्र नियमबाह्य समावेशनाच्या माध्यमातून पदोन्नतीचा मार्ग सुलभ केला जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील नियम, वरिष्ठता आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया यांची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनंतरही चौकशी कुठे?

या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन आमदार संदीप जोशी यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून लक्ष वेधल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचे तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसह पुढील प्रक्रिया थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मात्र, समावेशनाची वैधताच तपासणीच्या कक्षेत असेल, तर त्यावर आधारित पदोन्नती प्रक्रिया पुढे नेण्याची घाई का? हा मुख्य प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पदोन्नती झाल्यास पुढे काय?

चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी पदोन्नती देण्यात आली आणि त्यानंतर संबंधित समावेशन नियमबाह्य ठरले, तर त्या पदोन्नतींच्या वैधतेचे काय होणार? त्यातून निर्माण होणाऱ्या वरिष्ठतेचे काय? तसेच मूळ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधींवर झालेल्या परिणामाची भरपाई कशी होणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष, उच्चस्तरीय आणि कागदपत्रांवर आधारित चौकशी होणे गरजेचे आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित ठेवणे आणि दोष आढळल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री स्तरावरून निर्देश दिले जात असतील, तर त्यांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात का होत नाही, हा प्रश्न आता अधिक गंभीर झाला आहे. आदेश आणि अंमलबजावणी यांच्यामध्ये नेमका अडथळा कुठे आहे, याचे उत्तर मृद व जलसंधारण विभागाला द्यावे लागणार आहे.