Tag: #Mla pension

महाराष्ट्रातील माजी आमदारांना मिळणाऱ्या पेन्शन योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. ‘महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियम १९७६’ मधील कलम ३(१) मधील तरतुदींवर या याचिकेत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आमदार म्हणून केवळ एक