तुकाराम मुंढे: तुम्ही देव आहात का? तुकाराम मुंढेंच्या FDA ला कोर्टाने फटकारले; 5 हॉटेल्स पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी!
नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या राज्यभरातील हॉटेल्स आणि दुकानांवर तुकाराम मुंढे यांच्याकडून कारवाई सुरू आहे. यावेळेस हायकोर्टाने एफडीएला फटकारले. मुंबईसह महाराष्ट्रभर अन्न व औषध प्रशासनाकडून कडक कारवाई सुरू आहे. या कारवाईवरूनच आता मुंबई हायकोर्टाने एफडीए आणि एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना फटकारले. हायकोर्टाने एफडीएच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या आवारातील एफडीएने कारवाई केलेल्या ५ रेस्टॉरंट्सना पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली. या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सांगितले की, ताज्या तपासणीमध्ये त्या रेस्टॉरंट्सनी अन्न सुरक्षा नियमांचे ८८ टक्के पालन केले होते असे असतानाही एफडीएने त्यांचे परवाने रद्द करण्याचे काम सुरू ठेवले.हायकोर्टाने यावेळी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना इशारा देखील दिला. कोर्टाने सांगितले की, जर त्यांनी न्यायालयाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे सुरूच ठेवले तर त्यांच्याविरुद्ध अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू केली जाऊ शकते.
यावेळी हायकोर्टाने एफडीएला काही सवाल देखील केले. तुम्ही स्वतःला देव समजता का?, असे कोर्टाने एफडीए अधिकाऱ्यांना विचारले. एफडीाने तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली रेस्टॉरंट्स आणि अन्न- संबंधित व्यवसायांवर कठोर कारवाई सुरू केली आहे. एफडीएकडून अनेक दुकान आणि हॉटेल्सचे परवाने रद्द केले जात आहेत. कारवाई केलेल्या कारवाईविरोधात काही रेस्टॉरंट्स मालकांनी कोर्टात धाव घेतली होती. हे प्रकरण मुंबईतील बीकेसी येथील एमसीएच्या आवारातील ५ रेस्टॉरंट्सशी संबंधित आहे. एफडीएने गेल्या आठवड्यात या रेस्टॉरंट्सवर कारवाई करत परवाने निलंबित केले होते. त्यामुळे एफडीएने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकहर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.गुरुवारी झालेल्या नवीन तपासणीत हे रेस्टॉरंट्स अन्न सुरक्षा नियमांचे ८८ टक्के पालन करत असल्याचे आढळून आले.
पण तरी देखील एमसीएने निलंबन मागे घेण्यास नकार दिला आणि कारवाई सुरूच ठेवली. एफडीएचा आक्षेप होता की, या रेस्टॉरंट्सचे परवाने एमसीएच्या नावावर नोंदणीकृत असूनही ती मेसर्स शिरके इन्फ्रास्ट्रक्चरद्वारे चालवली जात होती. एफडीएने हायकोर्टाला सांगितले की, ते एमसीएला एक नवीन नोटीस बजावतील जेणेकरून त्यांना शिरके इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबतच्या करारासंदर्भात आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल. त्यानंतर एफडीए कराणे देऊन या प्रकरणात नवीन आदेश जारी करेल.हायकोर्टाने एफडीएचा युक्तिवाद स्वीकारला आणि नमूद केले की, नवीनतम तपासणीत रेस्टॉरंट्स नियमांचे पालन करत असल्याचे आढळून आले होते आणि त्यामुळे त्यांच्या परवान्यांवरील निलंबन उठवण्यात आले आणि ते पुन्हा सेवा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हायकोर्टाने असेही नमूद केले की, कायद्यात अशा प्रथेला प्रतिबंध करणारी कोणतीही तरतूद नाही.
हायकोर्टाने असे देखील सांगितले की, मागच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा विचार करून व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारण्यास सांगितले होते. असे असताना संबंधित विभागाने तसे केले नाही. एफडीाने कोर्टाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून व्यावहारिक दृष्टिकोनाऐवजी अत्यंत तांत्रिक दृष्टिकोन स्वीकारल्याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच एफडीए आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार फटकारून आपण थकलो असल्याचे देखील कोर्टाने सांगितले. आता या संबंधित अधिकाऱ्यांवरच कठोर कारवाई केली जाईल असे कोर्टाने म्हटले!
