Ritu Tawade : मुंबई महापौर रितू तावडे यांच्या सोशल मीडिया खर्चावरून नवा वाद; पालिकेच्या कागदपत्रांत आणि स्पष्टीकरणात विसंगती!
मुंबई १९ : मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या सोशल मीडिया हाताळणीसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून २५ लाखांहून अधिक रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०२७ या एका वर्षाच्या कालावधीसाठी तब्बल २५ लाख १२ हजार ७८६ रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असून, हा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम ६९-क च्या सुधारित तरतुदीनुसार स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे. यापूर्वीही महापौरांचा जनसंपर्क आणि प्रसिद्धी सांभाळण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. आता पुन्हा एकदा सोशल मीडियासाठी निविदा मागवण्यात आल्याने या खर्चावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.दरम्यान, प्रसारमाध्यमांमध्ये बातम्या आल्यानंतर बीएमसी आणि महापौर कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात मोठी विसंगती दिसून आली आहे.
स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये २५.१२ लाख रुपयांचा हा खर्च ‘महापौर कार्यालयाची समाजमाध्यम हाताळणी’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र, महापौर कार्यालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार हा खर्च स्वतंत्रपणे महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी नसून, संपूर्ण बीएमसीच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी नियुक्त संस्थेच्या तांत्रिक मनुष्यबळाचा खर्च आहे. त्यामुळे जर हा खर्च संपूर्ण पालिकेच्या कराराचा भाग असेल, तर कागदपत्रांमध्ये केवळ ‘महापौर कार्यालय’ असा उल्लेख का करण्यात आला, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.याआधीही महापौरांच्या निवासस्थानावरील आणि विविध कामांवरील खर्चावरून मोठे वाद झाले आहेत. एप्रिल २०२६ मध्ये महापौरांच्या बंगल्याच्या अंतर्गत दुरुस्तीसाठी सुमारे ३.४० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले होते.
त्यानंतर जुलै २०२६ मध्ये बंगल्याच्या बाह्य परिसरातील सुविधा आणि पायाभूत कामांसाठी २.८९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडला गेला. प्राथमिक दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि बाह्य सुशोभीकरणाचा एकूण खर्च सुमारे ६.२९ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याने तीव्र टीका झाली होती. या टीकेनंतर महापौर रितू तावडे यांनी बाह्य परिसरातील २.८९ कोटींचा प्रस्ताव रद्द केला होता.याशिवाय, महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी अवघ्या तीन महिन्यांत १० लाख रुपये खर्च केले जाणार असल्याचा गंभीर आरोप माजी महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केला होता. तसेच महापौरांनी त्यांच्या खासगी स्वीय सहाय्यकासाठी दरमहा ५० हजार रुपयांचे मानधन देण्याची मागणी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. आता सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी २५ लाखांहून अधिक खर्चाचा प्रस्ताव आल्यामुळे महापौरांच्या प्रसिद्धीवरील खर्चाचा हा वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे!
