Best employee salary hike : बेस्ट कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा: सातव्या वेतन आयोगासह वेतनवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी!
बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. बेस्ट समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात तीन प्रमुख शिफारशींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा ३८ हजारांपेक्षा जास्त नियमित आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष अभ्यास समितीकडे पाठवला जाईल.राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आता बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
२०१६ ते २०२५ या नऊ वर्षांच्या कालावधीसाठी हा सुधारित वेतन करार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, याचा लाभ तब्बल २७ हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे बेस्ट उपक्रमावर सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.याशिवाय, वेट लीजवरील कंत्राटी कामगारांसाठी देखील एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार नियम, १९७१ मधील तरतुदींच्या आधारे कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ‘समान कामासाठी समान वेतन’ देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे जवळपास ९ हजार कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते, ज्यासाठी वर्षाला ४७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे.
तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ मार्च २०१६ पासून सेवेत सामावून घेतलेल्या २,२०० नैमित्तिक (Casual) कामगारांना काल्पनिक वेतन निश्चिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे वेतन त्यांच्या प्रत्यक्ष रुजू झालेल्या तारखेपासून ठरवले जाईल, परंतु त्यासाठी कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. या निर्णयासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. आता या सर्व शिफारशींना महापालिका आणि राज्य सरकारकडून कधी अंतिम मंजुरी मिळते, याकडे हजारो बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे!
