मुंबई : १३ मुंबईकरांचा दैनंदिन लोकल प्रवास अधिक गतिमान आणि आरामदायी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या उपनगरीय रेल्वे सेवेला अधिक अद्ययावत करण्यासाठी केंद्राकडून तब्बल २३८ नव्या एसी (AC) लोकल ट्रेन्सला मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या निर्णयामुळे मुंबईकरांच्या दैनंदिन प्रवासाला मोठा दिलासा मिळणार असून, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे विशेष आभार मानले आहेत.मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनने (MRVC) निविदा प्रक्रियेचा प्रदीर्घ अवलंब करण्याऐवजी २३८ एसी लोकल ट्रेन रेक्सची खरेदी जलदगतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-3 आणि MUTP-3A) अंतर्गत सप्टेंबर २०२५ मध्ये काढण्यात आलेल्या २९,६४६ कोटी रुपयांच्या निविदेमध्ये संबंधित देखभाल सुविधांचाही (Maintenance Facilities) समावेश करण्यात आला होता.
या नियोजनानुसार एकूण २३८ रेक्सपैकी MUTP-3 अंतर्गत ४७ रेक्स आणि MUTP-3A अंतर्गत १९१ रेक्सचे नियोजन करण्यात आले होते.पूर्वीच्या नियोजनानुसार ४७ MUTP-3 एसी लोकल गाड्या २०२१-२२ मध्ये आणि MUTP-3A अंतर्गत १९१ गाड्या २०२३-२४ पासून टप्प्याटप्प्याने येणे अपेक्षित होते. मात्र, निविदा अंतिम करण्यास वारंवार झालेल्या विलंबामुळे हा प्रकल्प निश्चित कालावधीपेक्षा खूप लांबला. संभाव्य निविदाधारकांनी स्पष्ट केले होते की, त्यांना सुरुवातीला स्वतःच्या उत्पादन सुविधा स्थापन कराव्या लागतील, ज्यामुळे प्रत्यक्ष गाड्यांचे उत्पादन सुरू होण्यासाठी सुमारे तीन वर्षे लागतील. या मंद गतीमुळे गाड्यांची पहिली खेप अगदी २०३३-३४ पर्यंतच हाती येणे शक्य झाले असते आणि संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया २०३० ऐवजी पुढे लांबत होती.
हा उशीर मान्य नसल्यानेच केंद्र सरकारने उत्पादन पद्धतीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला.आता नव्या धोरणानुसार, भारत सरकारच्या तीन मुख्य उत्पादन युनिट्समध्ये ICF, RCF आणि MCF मध्ये या २३८ एसी लोकल गाड्यांचे उत्पादन थेट केले जाईल. यामुळे निविदा प्रक्रियेतील मोठा वेळ वाचून २०२७ पर्यंत पहिली एसी लोकल मुंबईकरांच्या सेवेत रुळांवर धावू शकेल.दुसऱ्या बाजूला, मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत असताना नवीन कॉरिडॉर, अतिरिक्त रेल्वे मार्ग, १५ डब्यांच्या गाड्यांसाठी प्लॅटफॉर्मचा विस्तार आणि यार्डची पुनर्रचना यासारख्या प्रकल्पांमध्ये सुमारे २२,००० कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक केली जात आहे. MUTP-2 आणि MUTP-3 अंतर्गत अनेक क्षमतावृद्धीची कामे २०२९ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे!
