Shiv Sena Supreme Court Hearing : शिवसेना कोणाची ठाकरेंची की शिंदेंची? कोर्टातील १० महत्त्वाचे मुद्दे!

Shiv Sena Supreme Court Hearing : उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटातील शिवसेना वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील 10 महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या.

राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरूय. शिवसेना नेमकी कोणाची एकनाथ शिंदेंची की उद्धव ठाकरेंची याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या त्रिसदस्यी खंडपीठासमोर सुनावणी चालू आहे. गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून चालू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद केला जातोय. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत शिंदे गटाकडून करण्यात आलेल्या दाव्यांची पोलखोल केलीय.

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबतची सुनावणी आता निर्णायक वळणावर आलीय. आज सहाव्या दिवशी ठाकरे गट आपली बाजू मांडली. गेल्या काही दिवसांत पार पडलेल्या सुनावणीत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या सर्व मर्यादा ओलांडल्याचा दावा सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने कसा चुकीचा निर्णय दिला, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला.

विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नसतो – सिब्बल

आमदारांना बंडखोरी करायची असेल तर ते दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात. विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नसतो, असे परिशिष्ट 10 मध्ये सांगण्यात आलंय. राजकीय पक्ष हा पूर्णपणे वेगळा असतो, अशी बाजू सिब्बल यांनी न्यायालयापुढे मांडलीय. आमच्याकडे आमदार आहे म्हणजे आम्ही पक्ष आहोत, हा शिंदे गटाचा दावा आम्हाला मान्य नाही असेही त्यांनी न्यायालयापुढे सांगितलं.

आमदार असो किंवा नसतो, पक्ष कायम…

पक्षाला गिळंकृत करता येत नाही. बंडखोरी केलेले आमदार अन्य कोणत्याही पक्षात विलीन झालेले नाहीत. अगोदर राजकीय पक्ष असतो त्यानंतर विधीमंडळ पक्ष येतो. पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो. संबंधित पक्षाकडे आमदार असो किंवा नको तो पक्ष कायम असतो कारण त्याची नोंद निवडणूक आयोगाकडे असते असाही महत्त्वाचा नियम सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिला.

१० व्या अनुसूचीचा मूळ उद्देश आणि सुभाष देसाई निकालाचा संदर्भ

ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना वकील कपिल सिब्बल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे की, १० व्या अनुसूचीचा (पक्षांतर बंदी कायदा) संपूर्ण उद्देशच हा आहे. पक्षांतराचे पाप सुरुवातीलाच मोडून काढले पाहिजे. पण जर तुम्ही अशा प्रकारांना परवानगी दिली, तर हे पाप अधिकच वाढेल. १० व्या अनुसूचीनुसार ‘विधीमंडळ पक्ष’ म्हणजे संपूर्ण ‘राजकीय पक्ष’ मानला जाऊ शकत नाही, असे सिब्बल म्हणाले.

बंडखोरांचा बचाव

कायद्यात ‘फुटी’ची तरतूद आता अस्तित्वात नसल्यामुळे, २१ जून रोजी त्यांच्याकडे म्हणजेच शिंदे गटाकडे त्यांचा बचाव करण्यासाठी कोणता ही कायदेशीर आधार उपलब्ध नव्हता. त्यांच्याकडे असलेला एकमेव संभाव्य बचाव म्हणजे ‘आम्हीच मूळ राजकीय पक्ष आहोत’ असा दावा करणे हा होता. परंतु तो दावाही त्यांच्याविरोधात गेला. त्यांनी केवळ एवढेच सांगितले की, ‘आम्ही बहुसंख्याक आमदार आहोत, म्हणूनच आम्हीच मुख्य पक्ष आहोत, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केलाय.

‘२०१८ च्या पक्षाच्या घटनेबाबत’ युक्तिवाद आणि वकिलांच्या चुकीचा बनाव

शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरुवातीला २०१८ ची पक्षाची घटना जोडली होती. त्यानंतर, अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र (Additional Affidavit) दाखल करून ते म्हणतात की, ही ‘वकिलांची चूक’ (lawyers’ mistake) होती. त्यांनी ३९ वेगळी उत्तरे दाखल केली होती. त्या प्रत्येकामध्ये २०१८ च्या घटनेचा उल्लेख करून ती जोडण्यात आली होती. मग ३९ वकिलांनी एकाच वेळी तीच चूक केली का? ही एकत्र येऊन केलेली ‘चूक करण्याचीच एक कारस्थान/कट’ असू शकते, असा युक्तिवाद ठाकरेंकडून कोर्टात करण्यात आला.

विधीमंडळ पक्षाचा ठराव राज्यपालांकडे कसा पोहोचला?

विधीमंडळ पक्षाचा ठराव थेट राज्यपालांना कसा काय पाठवला जाऊ शकतो? याच ठरावाच्या आधारे राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट (बहुमत चाचणी) बोलावली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने (सुभाष देसाई प्रकरणाच्या निकालात ‘बेकायदेशीर/चुकीचे’ ठरवले होते. त्यामुळे, विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला संपूर्ण निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयाच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचं कपिल सिब्बल म्हणाले.

सुरत ते गुवाहाटी अन् थेट भाजपसोबत सरकार

शिंदेंनी आमदारांना आधी सुरत नंतर गुवाहाटीला गेले. त्यानंतर ३० तारखेला त्यांनी थेट भाजपसोबत सत्तास्थापन केली. हे कृत्य स्वतःच सर्व काही सांगून जाते, यासाठी कोणत्याही वेगळ्या पुराव्याची अजिबात नाहीये. प्रतिवादी आमदारांनी राहुल नार्वेकर यांना अध्यक्ष करण्यासाठी मतदान केले. हे उघडउघड पक्षांतराचे (defection) एक क्लासिक उदाहरण आहे. ‘राणा प्रकरणातील’ निर्णयानुसार, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसोबत केवळ राज्यपालांची भेट घेणे हीसुद्धा १० व्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २(१)(अ) चे उल्लंघन ठरतं. जेव्हा सुनील प्रभु यांनी त्यांना (पक्षप्रतोद म्हणून) बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की ‘तुम्हाला असा कोणताही अधिकार नाहीये.

२०१८ च्या पक्ष नेतृत्वाचा संदर्भ

आता २०१८ च्या पक्षाच्या नेतृत्वावर इथला सर्वात मोठा विरोधाभास (irony) असा आहे की, तुम्ही तुमच्या वैधतेचा पायाच एका बेकायदेशीर कृत्यावर रचत आहात. आणि तेच बेकायदेशीर कृत्य वर्षानुवर्षे सुरू राहते. आता तुम्ही कोर्टाला सांगत आहात की, ‘हे कृत्य अनेक वर्षे सुरू आहे, त्यामुळे आता त्याला कायदेशीर मान्यता द्या.’ हा प्रकार अगदी ‘सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामासारखा’ आहे.

शिवसेना ठाकरेंची, शिवसेना शिंदेंची होऊ शकत नाही

एकनाथ शिंदे राज्यपालांना भेटले म्हणजे ते राजकीय पक्ष होत नाही. शिवसेना ठाकरेंचा पक्ष, शिवसेना शिंदेंची होऊ शकत नाही’, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

‘ते आमदार अपात्र ठरतात’ – सिब्बल

. ‘२०१८ च्या ठरावानुसार उद्धव ठाकरे यांना मोठा पाठिंबा होता. सुनील प्रभुंचा व्हीप झुगारून आमदार बैठकीला गैरहजर राहिले. ‘सत्तेतील पक्षाने विरोधी पक्षाबरोबर सत्ता बनवण्याचा प्रकार घडलेला आहे. विचारणा केल्यानंतर तुमचा व्हीप लागू होत नाही, असं आमदार बोलले होते. खरं तर ते आमदार अपात्र ठरायला हवे होते’,अपात्रतेचा निर्णय तेव्हाच व्हायला हवा होता!