Shivsena: सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत अंतिम सुनावणी: ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तिवाद!
दिल्ली २० : सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबतची अंतिम सुनावणी सुरू असून, सध्या ठाकरे गटाचा अंतिम युक्तिवाद न्यायालयात सुरू आहे. कालच्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वकिलांनी एक महत्त्वाची मागणी केली. “धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्या किंवा ते गोठवा,” अशी मागणी करण्यात आली होती. आजच्या युक्तिवादात काय घडणार आणि न्यायालय काय निर्णय देणार,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भात ही नियमित सुनावणी होत आहे. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत पक्षाची बाजू मांडत आहेत.
काल कपिल सिब्बल यांनी अंतिम युक्तिवाद केला होता, तर आज दुसरे वकील देवदत्त कामत पुन्हा युक्तिवाद करतील. राजकीय पक्ष वेगळा आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळा, हा ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकिलांचा मुख्य दावा आहे. निवडणूक आयोग असो किंवा महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष, त्यांनी विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यांच्याकडे शिवसेना पक्ष व निवडणूक चिन्ह सोपवले. मात्र, फक्त विधिमंडळ पक्ष ध्यानात घेऊन असा निर्णय घेणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल आणि कामत यांनी केला आहे.ठाकरे गटाच्या वकिलांनी पुढे म्हटले की, शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे मूळचे उद्धव ठाकरेंचेच आहे आणि त्याचा फायदा एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने थेट निर्णय दिला.
विधिमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांना नेता निवडले आणि निवडीचे पत्र राज्यपालांना दिले. परंतु शिवसेना हा ठाकरेंचाच पक्ष आहे. पक्ष आणि चिन्ह यांचा गैरफायदा शिंदेंनी घेतला. “धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्या आणि जर ते मिळत नसेल तर ते गोठवा. तसेच शिंदे मुख्यमंत्री झाले, पण ते नेमक्या कोणत्या पक्षातून झाले?” असा थेट सवाल वकील कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. सध्या ही संपूर्ण सुनावणी आमदारांच्या अपात्रतेभोवतीच फिरत आहे.आज उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद संपल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडतील. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादातून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, आयोगाला कोंडीत पकडणारे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
त्यांनी मांडले की, “विधिमंडळ पक्ष हा केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात असतो. आमदार जेवढ्या काळासाठी निवडून आले आहेत, तेवढ्याच काळासाठी हा पक्ष असतो. १० व्या सूचीनुसार विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नाही. आमदार असोत किंवा नसोत, पक्ष हा निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो. जर विधिमंडळ पक्षालाच जास्त महत्त्व दिले, तर मूळ राजकीय पक्षाला काय महत्त्व राहिले?” असा विचार करायला लावणारा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. आता शिंदेंचे वकील यावर काय युक्तिवाद करतात आणि सर्वोच्च न्यायालय कोणाची बाजू मान्य करणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल!
