Thane: ठाणे क्लस्टर विकास कंपनी स्थापन करण्याचा महापालिकेचा निर्णय!
ठाणे ११ : ठाणे पालिका क्षेत्रातील जुन्या, जीर्ण आणि अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्यासाठी ठाणे महापालिका प्रशासनाने एक स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार ‘ठाणे क्लस्टर विकास कंपनी’ या नावाने ही नवी संस्था अस्तित्वात येईल, ज्याद्वारे क्लस्टर योजनेच्या विविध आराखड्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला असून, तो १७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.गेल्या काही वर्षांत पावसाळ्यात जुन्या व धोकादायक इमारती कोसळून जीवित व वित्तहानी होण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अशा इमारतींमधील नागरिक सातत्याने भीतीच्या छायेखाली राहत असून, त्यांना हक्काचे आणि सुरक्षित घर मिळावे यासाठी ठाण्यात क्लस्टर योजना राबवली जात आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून, किसन नगर भागात या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले आहे, तर शहराच्या इतर काही भागांत योजनापूर्व कामांना गती मिळाली आहे. महापालिका क्षेत्रात आतापर्यंत ५१ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. जुन्या, धोकादायक व अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करून नागरिकांना सुरक्षित घरे देणे आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.क्लस्टर योजनेची व्याप्ती अत्यंत मोठी असल्याने व अनेक आराखड्यांची एकाच वेळी अंमलबजावणी करायची असल्याने एका स्वतंत्र आणि विशेष यंत्रणेची गरज असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. सध्या काही आराखड्यांची अंमलबजावणी सिडकोमार्फत सुरू आहे, मात्र उर्वरित आराखडे महापालिकेला स्वतः अंमलबजावणी संस्था म्हणून हाती घ्यायचे आहेत.
म्हणूनच महापालिकेच्या थेट नियंत्रणाखाली ही स्वतंत्र विशेष कार्यवाहन संस्था (SPV) स्थापन केली जात आहे.या कंपनीच्या कार्यप्रणालीनुसार ठाणे शहरातील क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीला अधिक गती दिली जाईल. या नव्या कंपनीमार्फत नेमके कोणते क्लस्टर आराखडे राबवायचे, याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. या कंपनीला राज्य शासनाची अंतिम मान्यता आवश्यक असेल. मान्यता मिळाल्यानंतर निवडक क्लस्टर आराखड्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे क्लस्टर प्रकल्पातील निर्णय प्रक्रिया जलद होऊन प्रत्यक्ष कामांना मोठा वेग मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे!
