Thane – क्लस्टरला विरोध नाही; पण, पाच पट वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पाण्यासह इतर सुविधा कशा देणार?मनोज प्रधान यांचा सवाल!

ठाणे १३ – ठाणे शहरात क्लस्टर डेव्हलपमेंट राबविण्यासाठी एका कंपनीची स्थापना करण्यात येत आहे. क्लस्टरमुळे गोरगरीब नागरिकांना हक्काचे अधिकृत घर मिळणार आहे. मात्र, त्यातून पाच पट लोकसंख्या शहरात वाढणार आहे. त्यांना पाणी, रस्ते कसे पुरविणार? त्यांच्या सांडपाण्याची व्यवस्था करणार? असे सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी उपस्थित केले आहेत.

क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि इतर विषयांवर मनोज प्रधान यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे सवाल उपस्थित केले. प्रधान पुढे म्हणाले की, क्लस्टर डेव्हलपमेंट राबविण्यासाठी ठाण्यात एका एसपीव्ही स्थापन करण्यात येणार आहे. आम्ही क्लस्टरच्या विरोधात नक्कीच नाही. ठाण्यातील गोरगरीबांना, झोपडीत राहणाऱ्यांना, अनधिकृत इमारतीमध्ये राहणाऱ्या आणि ज्या धोकादायक इमारतींमध्ये जर क्लस्टर होत असेल आणि परत त्यांना त्यांच्या स्वप्नातील घरे मिळत असतील तर त्यास विरोध करायचे काही कारण नाही. मात्र, या डेव्हलपमेंटसाठी साधारण आठचा एफएसआय देण्यात येणार आहे. जर क्लस्टरमध्ये आपण आठचा एफएसआय दिला, तर भारतामध्ये एक रेकॉर्डच होईल, १,५०० हेक्टर म्हणजे साधारण ३,००० एकरच्या वर हे डेव्हलपमेंट होणार आहे. चार-पाच वर्षांपूर्वी आपण हायकोर्टमध्ये, आमच्याकडे पाणीपुरवठा मुबलक आहे, म्हणून आम्ही नवीन तर, काही महिन्यांपूर्वी महासभेत आयुक्तांनी ठाण्यात ३१ एमएलडी पाण्याचा तुटवडा असल्याची कबुली दिली आहे आणि असे असताना आपण, जरी फेज वाईज आता सहा क्लस्टर सुरू केले असतील, पण ४२ क्लस्टरमध्ये साधारण ३,००० एकरवर घरांची निर्मिती केली जाणार आहे.

आठच्या एफएसआयने जर बांधकाम केले जाणार असेल तर पाच पट लोक ठाण्यात रहायला येतील. आजमितीला ठाणे शहरामध्ये आता जे राहणारे लोक आहेत, त्यांनाच जर आपण पाणी देऊ शकत नसलो, त्यांच्या जर सांडपाण्याची आपल्याकडे सुव्यवस्था नसेल, आपल्याकडे रस्ते नसतील; तर पाच पट लोकं या शहरात राहायला आले, तर काय होईल? हा प्रश्न सगळ्या ठाणेकरांनी विचारला पाहिजे. अशा प्रकारचे क्लस्टर जेव्हा तुम्ही काम सुरू करताय, नागरी सहभाग याच्यात असावा. इतके मोठे प्रोजेक्ट आपण चालू करतोय, मग ते रिंग रेल्वेचा असो, तो ॲमेझॉनचा असो, ठाणे – बोरिवली बोगदा प्रकल्प असो, उन्नत रस्ता असो. त्यामध्ये कुठेही नागरिकांचा सहभागच घेतलेला नाही, नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतलेले नाही. कुठेतरी हे थांबवावं, आमचा क्लस्टरला विरोध नाही. पण, आजूबाजूच्या लोकांचा विचार करावा, तुम्ही पुढे सोयी-सुविधा त्यांना कशा देणार आहेत? याचा विचार करावा आणि मगच सुरुवात करावी.

निरंजन डावखरे यांनी केलेल्या अतिरिक्त पाण्याच्या मागणीबाबत विचारले असता, २००२ साली आम्ही काळू आणि शाई धरण आम्ही मंजूर करून घेतले होते, ते पाणी ठाण्याला मिळाले असते. तर आज पाण्याची टंचाई भासलीच नसती. पण ते ठेकेदार कोण? महानगरपालिकेने ते धरण बनवायचे की पाटबंधारे खात्याने ते धरण बनवायचे, यातच हा विषय बारगळला. आज ठाणे शहराच्या नागरिकांना इतका तुटवडा आहे पाण्याचा की आज पावसामध्ये पण लोकांच्या घरी टँकरने पाणी पुरवठा होतोय, ज्याच्याबद्दल गंभीर विचार करावा; सर्व पक्षाच्या आमदारांनी एकत्र येऊन ठाणे शहराचा विचार करून लवकरात लवकर ६०० एम एल डी किंवा या धरणांचं पाणी ठाण्यात वळवावे, अशी मागणी मनोज प्रधान यांनी केली.

स्मार्ट मीटरविरोधात रस्त्यावर नागरिक रस्त्यावर उतरणार

स्मार्ट मीटरबाबत महावितरणची कार्यपद्धती आणि मुख्यमंत्र्यांचे विधान यामध्ये प्रचंड विसंगती दिसून येत आहे. जर नागरिकांना हे.मीटर नको असतील तर जबरदस्ती करण्याचे कारण काय? एक गोष्ट नक्की की, आधीच्या मिटर आणि आताच्या इलेक्ट्रॉनिक मिटरमध्ये तफावत आहे, बिलं वाढलेली आहेत आणि कुठेतरी हा आक्रोश रस्त्यावर दिसेल. आम्ही लोकांना घेऊन रस्त्यावर उतरू, असा इशारा मनोज प्रधान यांनी दिला.

आहार सक्तीवाल्या इस्टेट एजंटला काळे फासणार

मासांहार करीत असाल तर ताडदेवमध्ये घर मिळणार नाही, असा एका इस्टेट एजंटचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे, याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता, या एजंटला आम्ही आजपासून ठाण्यात बंदी घालतोय. त्याने ठाण्यात येऊच नये, तो आला तर राष्ट्रवादी त्याला १००% काळे फासणार. ही सुरुवात फक्त मासांहार आणि शाकाहार याची नाही, तर मुस्लिमांना घरे देणार नाही, इथून सुरू झाली आहे. हा महाराष्ट्र आहे, सर्वधर्म समभावाची पाळेमुळे मराठी मातीत रूजलेली आहेत. इथे आहार स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारे जर कोणी आहार सक्ती करीत असेल तर त्याला काळे फासल्याशिवाय राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते थांबणार नाहीत, तो ठाण्यात नाही आला तर आम्ही ताडदेवला जाऊन त्याला काळं फासू, असेही मनोज प्रधान म्हणाले.