Thane १८ :मालमत्ता करवाढीवरून ठाण्यात भाजप आक्रमक…२८ नगरसेवकांचा विरोध.. निवासी मालमत्तांवर १२ टक्के, वाणिज्य मालमत्तांवर २० टक्के वाढीला विरोध; आधी थकबाकी वसुली करा, भाजपची मागणी!

ठाणे १९ : ठाणे महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या दरामध्ये करण्यात आलेल्या वाढीवरून आता राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेच्या महासभेत मंजूर करण्यात आलेल्या मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावाला भारतीय जनता पक्षाने तीव्र विरोध दर्शविला असून, ही करवाढ सामान्य ठाणेकरांवर आर्थिक बोजा टाकणारी असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. करवाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा, तसेच महापालिकेकडे प्रलंबित असलेली मोठ्या प्रमाणावरील मालमत्ता कराची थकबाकी प्रथम वसूल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या महासभेत प्रकरण क्रमांक ७८८ अंतर्गत मालमत्ता कराच्या दरामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मंजुरीसाठी मांडण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावावर सभागृहात अपेक्षित चर्चा न होता तो मंजूर करण्यात आल्याचा आक्षेप भाजपच्या नगरसेवकांनी घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमहापौर कृष्णा दादू पाटील यांनी महापालिका आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन करवाढीला स्पष्ट विरोध नोंदविला आहे. या पत्रावर भाजपचे गटनेते मुकेश मधुकर मोकाशी यांच्यासह एकूण २८ नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.मंजूर करवाढीनुसार निवासी मालमत्तांवर १२ टक्के, तर वाणिज्य मालमत्तांवर २० टक्के करवाढ होणार आहे. या वाढीमुळे आधीच वाढत्या महागाईचा सामना करणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.

भाजपच्या पत्रानुसार, ठाणे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे विविध स्रोत असताना त्यातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागासह शहर विकास, पाणीपुरवठा, जाहिरात विभाग तसेच एलबीटीसारख्या विविध विभागांकडील अंदाजे १२०० ते १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल होणे बाकी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांवर नव्याने करवाढ लादण्यापूर्वी प्रशासनाने प्रलंबित थकबाकीची प्रभावीपणे वसुली करावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे.

पत्रात इतर महापालिकांमधील मालमत्ता कराच्या दरांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेतील मालमत्ता कराच्या तुलनेत ठाणे महापालिकेतील कररचनेचा विचार करता, ठाणेकरांवर आणखी करवाढ लादण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल भाजपने उपस्थित केला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांवर कराचा अतिरिक्त बोजा टाकणे अन्यायकारक असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या करवाढीविरोधात भाजपने आता व्यापक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. महायुतीला विश्वासाने सत्ता सोपविणाऱ्या ठाणेकरांच्या अपेक्षांचा विचार न करता मालमत्ता करवाढ करण्यात आली असून हा ठाणेकरांचा विश्वासघात आहे, अशी टीका भाजपने केली आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना महायुतीला ठाणेकरांनी मोठ्या अपेक्षेने कौल दिला. नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असताना करवाढीचा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.

भाजपच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, महासभेत घाईघाईने अनेक ठराव मंजूर करण्यात आले असून त्यामध्ये मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावाचाही समावेश होता. या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा न झाल्याचा आरोप करत भाजपने त्याची नोंद घेण्याची मागणी केली आहे.

या करवाढीचा ठराव रद्द करण्यासाठी भाजपच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही मागणी करण्यात येणार असल्याचे उपमहापौर कृष्णा दादू पाटील आणि गटनेते मुकेश मोकाशी यांनी स्पष्ट केले आहे. ठाणेकरांच्या संवेदना आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून प्रशासनाने निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे.

मालमत्ता करवाढीच्या निर्णयामुळे एकीकडे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता असली, तरी दुसरीकडे नागरिकांवर पडणारा आर्थिक भार, थकबाकी वसुलीची कार्यक्षमता आणि महापालिकेच्या महसूल व्यवस्थापनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे करवाढीचा निर्णय प्रशासन विरुद्ध नागरिक असा केवळ आर्थिक विषय न राहता आता ठाण्यातील राजकीय संघर्षाचा मुद्दाही बनण्याची शक्यता आहे.

भाजपने या प्रश्नावर सामान्य ठाणेकरांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका जाहीर केली असून, करवाढ मागे घेईपर्यंत या विषयावर आवाज उठवत राहण्याचे संकेत दिले आहेत.