ठाणे ३०: महाराष्ट्रातील मालमत्तेच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी दुबई व सिंगापूरच्या धर्तीवर ‘लॅण्ड टायटलिंग ॲक्ट’ लागू करण्यात येणार असून प्रत्येक मालमत्ता धारकाला सरकारमान्य प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी ठाण्यात केली. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असून आगामी डिसेंबर महिन्यात नागपुर अधिवेशनात यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ठाणे डिस्ट्रिक्ट हाऊसिंग फेडरेशन आणि आमदार संजय केळकर यांच्या ‘ठाणे शहर सोसायटी मंच’ च्या संयुक्त विद्यमाने गडकरी रंगायतन येथे आयोजित भव्य सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजय केळकर, आ. निरंजन डावखरे, किसन कथोरे, माधवी नाईक, कुमार आयलानी, विक्रांत पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक सिताराम राणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष संदीप लेले, उपमहापौर कृष्णा पाटील, नगरसेवक विकास पाटील, अमित सरैय्या यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
विधिमंडळात आमदार संजय केळकर यांनी सातत्याने मांडलेल्या विषयांमुळे महसूल विभागाने इंग्रजकालीन अनेक नियम बदलत ६५ हून अधिक निर्णय घेतले असून ९८ विषयांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. नव्या लॅण्ड टायटलिंग व्यवस्थेमुळे मालमत्तेच्या पूर्वीच्या सर्व हस्तांतरणांच्या नोंदीऐवजी विद्यमान मालक, त्यांचे वारस, जमाबंदी व मालमत्तेचा संपूर्ण तपशील असलेले डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होईल. सरकारची हमी असलेले हे कार्ड देशासह परदेशातही डेबिट – क्रेडिट कार्डप्रमाणे विश्वासार्ह दस्तऐवज म्हणून वापरता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
याशिवाय ‘आधी मोजणी, नंतरच नोंदणी’ हा नियम लागू करण्यात येणार असून मोजणीशिवाय कोणतेही मालमत्ता व्यवहार होणार नाहीत. शहरांतील गृहनिर्माण संस्थांमधील प्रत्येक सदनिकाधारकाला स्वतंत्र ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला. गरज पडल्यास कायदे बदलून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महसूल विभागाने अकृषक (एनए) परवानगीची सक्ती रद्द करणे, तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा, १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या पात्र अनधिकृत बांधकामांच्या नियमनाचा निर्णय, शासकीय जागेवरील पात्र रहिवाशांना घरे देण्याचा निर्णय, तसेच कल्याण-आसनगाव चौथा रेल्वेमार्ग, दहिसर-भाईंदर कोस्टल रोड, मेट्रो कारशेड, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कांदळवन संवर्धन व बापगाव भाजीपाला बाजारासाठी जमीन उपलब्ध करून दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी आमदार संजय केळकर यांनी महसूल विभागाच्या लोकाभिमुख निर्णयांमुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सांगत ठाण्यातील क्लस्टर पुनर्विकासाच्या ४४ आराखड्यांनाही न्याय देणारे निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. तत्पूर्वी शिवसमर्थ विद्यालयात आयोजित महाराजस्व शिबिराचे उद्घाटन महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. सत्कार सोहळ्याच्या ह्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन साधना जोशी ह्यांनी केले.
गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रॉपर्टी कार्ड व सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांकडून वारसदार आणि जमीन मालकांना अनावश्यक सुनावणीसाठी बोलावण्याची पद्धत बंद करणे, तसेच यूएलसी (कमाल जमीन नियमन कायदा ) आणि शिवाईनगर म्हाडा वसाहती संदर्भातील महत्त्वाच्या चार विषयांवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक निर्णय घेत संबंधित मागण्या मंजूर करण्याची ग्वाही दिली. या निर्णयामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था, नागरिक आणि भूधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एक लोकप्रतिनिधी कसा असावा याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आमदार संजय केळकर आहेत.. आणि त्याचा मलाही अभिमान आहे असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आ. केळकरांवर स्तुती सुमने वाहीली!
