मनोज जरांगे पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर सरकार ॲक्शन मोडमध्ये, मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णयांना वेग!
मुंबई दि.३०: मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी निर्णायक आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारने हालचालींना गती दिली आहे. मराठा समाजाच्या ५८ लाख नोंदींशी संबंधित प्रमाणपत्रांचे वितरण होत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारवर टीका केली असून, मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.याच पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण कक्षाचे काम अधिक प्रभावी करण्यासाठी पुढील सात दिवसांत आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रश्नांसह विविध प्रलंबित विषयांचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठकही पार पडली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील तसेच विविध विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मराठा विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती व सुविधा देण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची तातडीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागातील प्रलंबित जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांची प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्याच्या सूचनाही संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान सरकारकडून मराठा समाजाच्या मागण्यांवर कार्यवाही सुरू असली तरी मनोज जरांगे पाटील २९ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या आंदोलनाबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे!
