दाभोळकर हत्या प्रकरणातील दोषसिद्ध सचिन अंदुरेला जामीन; जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती..मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची तीव्र चिंता; “न्यायासाठीचा संघर्ष शेवटपर्यंत सुरूच राहणार!
ठाणे १८ : डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणातील दोषसिद्ध सचिन अंदुरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज जामीन मंजूर केला असून, त्याची जन्मठेपेची शिक्षा अपील प्रलंबित असेपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने गंभीर दखल घेत तीव्र चिंता आणि निषेध व्यक्त केला आहे.समितीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, जामीन मंजूर होणे अथवा शिक्षेला स्थगिती मिळणे म्हणजे दोषसिद्धी रद्द होणे किंवा संबंधित व्यक्ती निर्दोष ठरणे नव्हे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या दोषसिद्धीविरुद्धचे अपील सध्या न्यायालयीन परीक्षणाच्या अधीन आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला तेरा वर्षे पूर्ण होत असताना, त्यांच्या स्मृतिदिनाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी दोषसिद्ध व्यक्तीला जामीन मिळणे आणि जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती मिळणे ही बाब सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत कार्यरत असलेल्या हजारो कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत वेदनादायी आणि धक्कादायक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.हत्येमागील व्यापक कटाचा उलगडा अद्याप बाकी दाभोळकर यांच्या हत्येमागील कथित मास्टरमाईंड आणि व्यापक गुन्हेगारी कटापर्यंत पोहोचण्यात तपास यंत्रणेला अपेक्षित यश मिळालेले नाही, ही समितीची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. विशेष न्यायालयाने कथित मास्टरमाईंड म्हणून आरोप असलेल्या डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्यासह अन्य आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती.त्यामुळे एका बाजूला हत्येमागील संपूर्ण कटाचा उलगडा अद्याप झालेला नसताना आणि दुसऱ्या बाजूला दोषसिद्ध व्यक्तीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने या प्रकरणातील न्यायप्रक्रियेबाबतची अस्वस्थता अधिक तीव्र झाल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने न्यायव्यवस्थेचा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा पूर्ण आदर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयीन आदेशाचा सविस्तर अभ्यास करून आणि कायदेशीर सल्ल्यानुसार आवश्यक ते पुढील न्यायालयीन उपाय योजले जातील, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे.समितीने आपल्या निवेदनात डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला केवळ एका व्यक्तीची हत्या न मानता, विवेकवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि संविधानिक मूल्यांवर झालेला हिंसक आघात असल्याचे म्हटले आहे.त्यामुळे या हत्येमागील संपूर्ण कटाचा उलगडा व्हावा, त्यामागील प्रत्येक संबंधित व्यक्तीची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित व्हावी आणि न्याय मिळावा, ही समितीची ठाम मागणी आहे.
“निर्णय वेदना देतो; पण संघर्ष थांबणार नाही”“आजचा निर्णय आम्हाला वेदना देतो; पण तो आम्हाला विचलित करणार नाही,” असा निर्धार महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने व्यक्त केला आहे.अंधश्रद्धा, अविवेक, हिंसा आणि विवेकविरोधी प्रवृत्तींच्या विरोधातील लढा अधिक निर्धाराने पुढे नेला जाईल. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी संविधानिक आणि कायदेशीर मार्गाने न्यायासाठीचा संघर्ष शेवटपर्यंत सुरूच राहील, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. “विवेकाचा आवाज बुलंद करूया!” आणि “हिंसा के खिलाफ, मानवता की ओर!” या आवाहनासह समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे यांनी हे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे!
