8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार… Fitment Factor पासून Pay Matrix पर्यंत 5 मोठे अपडेट!
Salary Hike : आठव्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाला वेग आला आहे. फिटमेंट फॅक्टर, बेसिक पगार, पे-मॅट्रिक्स आणि पेन्शन वाढीबाबत महत्त्वाचे अपडेट समोर आले असून एरियरच्या शक्यताकडेही कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आहे.केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे. बेसिक पगार, फिटमेंट फॅक्टर, पे- मॅट्रिक्स आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सध्या पाच महत्त्वाच्या अपडेट्स समोर आल्या आहेत.
आयोगाच्या १८ महिन्यांच्या वेळापत्रकात ९ महिने पूर्ण
आठव्या वेतन आयोगाला अंतिम शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यापैकी ९ महिने पूर्ण झाले आहेत. आयोगाने अंतर्गत रुपरेषा तयार करण्यासोबतच विविध मंत्रालये, विभाग आणि कर्मचारी संघटनांकडून मिळालेल्या निवेदनांवर प्रोसेस सुरू केली आहे. सध्या विविध राज्ये आणि विभागांच्या प्रतिनिधींशी सल्ला मसलत केली जात आहे.
१ जानेवारी २०२६ पासून एरियर मिळण्याची शक्यता
आयोगाच्या अटींनुसार नवीन वेतनश्रेणीची प्रभावी तारीख १ जानेवारी २०२६ मानली जाते. आयोगाचा अहवाल आणि त्याची अंमलबजावणी नंतर झाली, तरी त्या तारखेपासून वाढीव वेतन लागू झाल्याने कर्मचाऱ्यांना थकीत रकमेच्या स्वरुपात एरियर मिळू शकतो.
फिटमेंट फॅक्टरवर सर्वांचं लक्ष
सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. यावेळी कर्मचारी संघटनांकडून तो २.८६ ते ३.६८ करण्याची मागणी केली आहे. मात्र अंतिम फिटमेंट फॅक्टर अजून ठरलेला नाही. काही अंदाजांनुसार तो २.२५ ते २.५७ दरम्यान असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बेसिक पगारात मोठी वाढ?
सध्या किमान बेसिक सॅलरी १८,००० आहे. जर २.२५ ते २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला, तर बेसिक सॅलरी अंदाजे ४०,००० ते ४६,००० पर्यंत जाऊ शकतो. सध्याची पेन्शन ९००० रुपये असून तीही वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र हे आकडे अंतिम नसून संभाव्य अंदाज आहेत.
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांशी बैठका सुरू
आयोगाकडून संरक्षण, रेल्वे, टपाल, नागरी सेवा आणि पेन्शन संघटनांकडून निवेदनं मागवली जात आहेत. विविध शहरांमध्ये कर्मचारी प्रतिनिधींशी चर्चा करून महागाई आणि जीवनावश्यक खर्चाचा आढावा घेतला जात आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, फिटमेंट फॅक्टर आणि नवीन पे-मॅट्रिक्सबाबत अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होतील!
