MNS: पीडित बालकांची माहिती WhatsApp वर शेअर करणे पडले महागात; मनसे जिल्हाध्यक्षावर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा!
चंद्रपूर ०७: जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे घडलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पीडित मुलांची ओळख सार्वजनिक केल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अमन अंदेवार यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी बल्लारपूर पोलिसांनी पॉक्सो (POCSO) कायद्याच्या कलम 74 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. तपासादरम्यान पीडित मुलांची ओळख उघड झाल्याने त्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.चार दिवसांपूर्वी बल्लारपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका अनुदानित खासगी आश्रमशाळेत पाचवी इयत्तेत शिकणाऱ्या दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांवर त्याच शाळेतील दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांनी अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला होता.
या घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. या प्रकरणाने परिसरात खळबळ उडाली असून, बालसुरक्षा उपाययोजनांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.व्हॉट्सॲपवर माहिती शेअर केल्याचा आरोपतपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, अमन अंदेवार यांनी पीडित अल्पवयीन मुलांची ओळख उघड करणारी माहिती काही व्हॉट्सॲप ग्रुप्स आणि काही व्यक्तींना पाठवल्याचा आरोप आहे. अल्पवयीन पीडितांची ओळख कोणत्याही माध्यमातून सार्वजनिक करणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. अशा प्रकारची माहिती प्रसारित झाल्यास संबंधित मुलांच्या सुरक्षिततेवर, मानसिक आरोग्यावर आणि सामाजिक प्रतिष्ठेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई केली आहे.
POCSO कायद्यातील कलम 74 काय सांगते?
POCSO कायद्याच्या कलम 74 नुसार, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील अल्पवयीन पीडितांची ओळख उघड होईल अशी कोणतीही माहिती, नाव, छायाचित्र किंवा इतर तपशील सार्वजनिक करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. या तरतुदीचा उद्देश पीडित बालकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सामाजिक तसेच मानसिक त्रासापासून वाचवणे हा आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.पीडितांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्यबाल लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये तपास जितका महत्त्वाचा आहे, तितकेच पीडितांची ओळख गुप्त ठेवणेही आवश्यक आहे.
अशा संवेदनशील घटनांमध्ये सोशल मीडियावर अथवा मेसेजिंग ॲप्सवर कोणतीही अप्रमाणित किंवा ओळख पटेल अशी माहिती शेअर केल्यास पीडित मुलांवर दीर्घकालीन मानसिक परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पदाधिकारी यांनीही कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे कायकायदे तज्ज्ञांचे मत आहे.पोलिसांचा तपास सुरूबल्लारपूर पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे. पीडित मुलांची ओळख कोणत्या माध्यमातून आणि किती प्रमाणात प्रसारित झाली, याचा तपास केला जात आहे. तसेच संबंधित डिजिटल पुरावे, संदेश आणि इतर तांत्रिक माहितीची पडताळणी करण्यात येत आहे.पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अल्पवयीन पीडितांशी संबंधित कोणतीही माहिती सोशल मीडियावर किंवा इतर माध्यमांतून प्रसारित करू नये. अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे!
