MLA pension: माजी आमदारांच्या पेन्शनला हायकोर्टात आव्हान: १ दिवसाच्या आमदारकीवर आयुष्याची पेन्शन अयोग्य असल्याचा दावा!
महाराष्ट्रातील माजी आमदारांना मिळणाऱ्या पेन्शन योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. ‘महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियम १९७६’ मधील कलम ३(१) मधील तरतुदींवर या याचिकेत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आमदार म्हणून केवळ एक दिवस पदभार सांभाळला तरी संबंधिताला आयुष्यभर दरमहा ५० हजार रुपयांची पेन्शन मिळते. ही तरतूद घटनाबाह्य तसेच समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचा खळबळजनक दावा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला आहे.
याचिकेत नमूद केल्यानुसार, एखादी व्यक्ती केवळ एक दिवस आमदार राहिली असो वा तिने पाच वर्षांचा संपूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केला असो, दोघांनाही सुरुवातीला समान पेन्शन देणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. आमदार म्हणून काम करण्यासाठी कोणतीही किमान सेवा कालावधीची अट नसताना अशी दणकेबाज पेन्शन देणे हे तर्कसंगत वाटत नाही. पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवेसाठी प्रत्येक अतिरिक्त पूर्ण वर्षाला २ हजार रुपये अतिरिक्त दिले जातात, परंतु मूळ पेन्शनसाठी कोणतीही किमान सेवा अट नसणे हा मुख्य वादाचा मुद्दा ठरला आहे.
सध्या या पेन्शन योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात ६३० विधानसभा सदस्यांना ३ कोटी ६९ लाख ९० हजार रुपये, १४४ विधान परिषद सदस्यांना ८३ लाख २३ हजार रुपये आणि ५९६ लाभार्थ्यांना कुटुंब पेन्शनपोटी २ कोटी ३८ लाख ४० हजार रुपये दिले जातात. यामुळे सरकारचा या पेन्शनवर वर्षाला तब्बल ८२ कोटी ९८ लाख ३६ हजार रुपयांचा प्रचंड खर्च होत असून हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या प्रकरणी न्यायालयाने पेन्शनसाठी एक किमान आणि वाजवी सेवा कालावधी निश्चित करावा, तसेच सेवा कालावधीच्या प्रमाणातच पेन्शनचे प्रमाण ठरवावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर यावर प्राथमिक सुनावणी पार पडली असून, कोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. आता हायकोर्ट या याचिकेवर काय भूमिका घेते आणि आमदारांच्या पेन्शनवर काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
