EV Charging : नव्या इमारतींमध्ये EV चार्जिंग पॉईंट्स अनिवार्य होणार; जुन्या सोसायट्यांनाही मिळणार सरकारी सवलती!
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वेगाने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून नव्या इमारतींमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉईंट्स अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. परिवहन विभागाने नगरविकास विभागाकडे विद्यमान विकास नियंत्रण नियमांमध्ये (UDCPR) बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार, नव्या इमारतींच्या बांधकाम प्रस्तावामध्ये चार्जिंग केंद्र किंवा पॉईंट्ससाठी पुरेशी जागा नसल्यास अशा प्रस्तावाला मंजुरी देऊ नये, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
या नवीन नियमांची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.या नियमांमुळे केवळ नव्याच नव्हे, तर जुन्या गृहनिर्माण संस्थांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. जुन्या सोसायट्यांमध्ये ५० टक्के रहिवाशांनी मागणी केल्यास चार्जिंग स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, अशा सोसायट्यांना चार्जिंग सुविधा उभारण्यासाठी सरकारी प्रोत्साहनासह वीज वितरण कंपन्यांकडून सवलती आणि महानगरापालिकेच्या करांमध्ये सूट मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना आपल्या सोसायटीमध्येच गाडी चार्ज करण्याची सोय उपलब्ध होईल!
