Jalna – मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सकारात्मक संवादातून तोडगा काढण्याची शासनाची भूमिका – मंत्री शंभूराज देसाई!
जालना, दि. २४ : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर शासनाची भूमिका सकारात्मक असून, संवाद आणि समन्वयातून या प्रश्नावर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबी तपासून तोडगा काढण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. कुणबी नोंदींची संख्या कमी होणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज अंतरवाली सराटी येथे दिली. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी येथे भेट घेऊन प्रदीर्घ चर्चा केली. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या उपस्थितीत कुणबी नोंदी, कुणबी प्रमाणपत्रे, प्रलंबित प्रमाणपत्रे, प्रशासनाकडून होणारी दिरंगाई तसेच गॅझेटच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
या चर्चेदरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. ५८ लाख नोंदी जुन्याच असून, त्यातील काही नोंदी नव्याने शोधून उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, असे न्यायमूर्ती शिंदे यांनी स्पष्ट केले. काही व्यक्तींच्या वडिलांच्या नावावरील खरेदीखत यापूर्वी उपलब्ध नव्हते, तर काही ठिकाणी कुणबी नोंद असूनही त्यावर आधारित प्रमाणपत्र उपलब्ध नव्हते. अशा नोंदी आणि संबंधित दस्तऐवज आता शोधून उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.शिंदे समितीने न्यायालयीन अभिलेख, सेवा पुस्तके, सातबारा उतारे, खासरा पत्रे, खरेदीखत, बक्षीसपत्रे यांसह सुमारे ४० ते ४१ प्रकारच्या कागदपत्रांमधून नोंदी शोधल्याचे शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर शासनाचा भर आहे.यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तींच्या दाखल्यांची आवश्यक ती पडताळणी केली जाईल.
मात्र, कोणत्याही जुन्या अथवा उपलब्ध कुणबी नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत, असे मंत्री देसाई यांनी ठामपणे स्पष्ट केले. नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्यास त्याचीही तपासणी करून योग्य कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, बैठकीनंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी काही अधिकाऱ्यांकडून शासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगितले. अशा अधिकाऱ्यांवर सेवा नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि नागरिकांची हेळसांड होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.मराठा समाजाच्या भावना आणि मागण्यांची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली असून, संवादातून आणि समन्वयातूनच या प्रश्नावर मार्ग काढण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले!
