RBI : आरबीआयचा मोठा निर्णय: ग्रामीण सहकारी बँकांच्या गृहकर्ज नियमांत बदल; फसवणुकीला लागणार लगाम!
मुंबई ०८: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्रामीण सहकारी बँकांच्या गृहकर्ज नियमांमध्ये आणि जोखीम व्यवस्थापनामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यासाठी एका नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जाहीर केला आहे. देशातील दुर्गम भागात घर, शेती आणि लहान व्यवसायांना मोठे पाठबळ देणाऱ्या या बँकांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत करणे आणि त्यांची लवचिकता वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या नवीन प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी आरबीआयने २८ ऑगस्टपर्यंत जनतेकडून अभिप्राय मागवले आहेत.
या नवीन मसुद्यानुसार, ग्रामीण सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी एकाच कर्जदाराला बँकेच्या एकूण भांडवलाच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त, तर संपूर्ण गटाला २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज न देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे बँका मोजक्याच मोठ्या कर्जदारांवर अवलंबून न राहता फसवणूक आणि आर्थिक धोक्यांपासन सुरक्षित राहू शकतील. यासोबतच, ग्रामीण भागात पक्क्या घरांची वाढती मागणी पाहता, १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या बँकांना आता ३ कोटी रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज मंजूर करण्याची परवानगी देण्याचे प्रस्तावित आहे. या गृहकर्जाचा कालावधी आणि मोरॅटोरियम कालावधी निश्चित करण्याचे अधिकार संबंधित बँकेच्या संचालक मंडळाला दिले जातील.
जरी हे नियम तातडीने लागू होणार नसले आणि सध्या प्रस्तावाच्या टप्प्यावर असले, तरी भविष्यात हे नियम लागू झाल्यानंतर ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातील नागरिकांना गृहकर्ज मिळणे अधिक सोपे आणि सोयीस्कर होणार आहे. तसेच कर्जफेडीचे अधिक लवचिक पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील सामान्य कर्जदारांना याचा मोठा फायदा होईल.
