Thane: १२ हजार कोटींच्या मेट्रो प्रकल्पाचा फेरविचार करा..महापालिका सभागृहात विशेष समिती स्थापन करण्याची नजीब मुल्लांची मागणी
ठाणे १३ : ठाणे शहरातील प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पाच्या मार्गिका आणि नियोजनावरून आता राजकीय वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असलेल्या अंतर्गत रिंग रोड मेट्रो प्रकल्पाचा फेरविचार करावा, अशी लक्षवेधी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी ठाणे महापालिका महासभेत मांडली आहे. या प्रकल्पाबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ, महापालिका पदाधिकारी तसेच विविध घटकांचा समावेश असलेली विशेष उपसमिती स्थापन करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मुल्ला यांनी सूचनेत नमूद केल्यानुसार, सन १९९९ मध्ये मंजूर झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यात शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी HCMT / MRTS मार्गिका प्रस्तावित होती. त्यानंतर शहराची भौगोलिक रचना आणि वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन मार्गिकेत फेरबदल व पुनर्रचनेचा प्रस्ताव पुढे आला. सन २०१४ मध्ये तत्कालीन आयुक्तांच्या कार्यकाळात या मार्गिकेची पुनर्रचना करून वागळे इस्टेट ते वाघबिळ-हिरानंदानी असा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता.
या मार्गिकेच्या पुनर्रचनेचा ठराव महासभेने मंजूर करून शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, मार्गिकेच्या कामादरम्यान संबंधित ठिकाणी विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत मार्गिकेची अंमलबजावणी करू नये, अशी चर्चाही सभागृहात झाली होती. दरम्यान, सन २०२४ नंतर शासनाचे धोरण बदलले असून घाटकोपरपर्यंत मुंबई मेट्रोचा विस्तार, त्यानंतर कासारवडवलीपर्यंत मेट्रोचा विस्तार, तसेच कासारवडवली-कापूरबावडी, भिवंडीमार्गे कल्याण आणि डोंबिवलीमार्गे शिळफाटा या मार्गिका उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे ठाणे शहरासाठी प्रस्तावित मेट्रोच्या मार्गिकांचा नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे मुल्ला यांनी म्हटले आहे.
१२ हजार कोटींचा खर्च; नागरिकांचा सहभाग कुठे?
प्रस्तावित प्रकल्पाचा खर्च पूर्वीच्या अंदाजातील सुमारे ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांवरून आता सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, असा दावा लक्षवेधी सूचनेत करण्यात आला आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक भाराच्या प्रकल्पाबाबत नागरिकांमध्ये असलेली नाराजी, प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन आणि प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर व्यापक चर्चा न करताच प्रकल्प पुढे नेणे योग्य नसल्याचे मुल्ला यांनी म्हटले आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने स्वतःच्या निधीतून खर्च करण्याची क्षमता नसल्याने Maha-Metroमार्फत प्रकल्प राबविण्याचा पर्याय पुढे आला होता. मात्र, एवढ्या मोठ्या निधीचा वापर Horizontal Metro Line, Vertical TMT बससेवा तसेच इतर वाहतूकविषयक उपाययोजनांसाठी अधिक परिणामकारकपणे करता येईल का, याचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे मुल्ला यांनी सूचनेत नमूद केले आहे.
विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी
ठाणे शहराची भौगोलिक रचना, सध्याच्या मेट्रो मार्गिकांचे जाळे, प्रस्तावित मार्गिका, विस्थापन व पुनर्वसनाचा प्रश्न तसेच सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार या सर्व बाबींचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी महापालिका अधिनियमांतर्गत विशेष उपसमिती स्थापन करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या समितीत अभ्यासू तज्ज्ञ, महापालिका पदाधिकारी आणि विविध घटकांचा समावेश करावा. समितीने अभ्यास करून अहवाल सादरेपर्यंत Maha-Metroला देण्यात आलेल्या मंजुरीनुसार सुरू असलेली पुढील कामे तातडीने थांबवावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, असे मुल्ला यांनी स्पष्ट केले आहे.
“सरकारी पैशांचा अपव्यय नको”
केवळ ठेकेदारांच्या हितासाठी मेट्रोचे काही अधिकारी चुकीचा मार्ग स्वीकारणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर कोणताही अनावश्यक दबाव निर्माण होऊ नये आणि ठाणे शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य व लोकहिताचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही लक्षवेधी सूचनेत व्यक्त करण्यात आली आहे.
