Thane : ठाणेकरांवर कराचा ‘चौफेर’ बोजा: सुविधा शून्य, मग फुगलेल्या बजेटचा आर्थिक भार नागरिकांवरच का?

ठाणे १७ : ठाणे महापालिकेची तिजोरी भरण्यासाठी कर, शुल्क आणि दरवाढीचा चौफेर बोजा ठाणेकरांच्या खिशावरच का टाकला जात आहे? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. पालिकेच्या फुगलेल्या अर्थसंकल्पामुळे हा आर्थिक भार नागरिकांवर पडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. महापालिकेवर आधीच २,४०० कोटी रुपयांचे आर्थिक दायित्व (कर्ज/देणी) असताना, दुसरीकडे अर्थसंकल्पात आणखी ९०० कोटींची भर घालण्याची तयारी सुरू आहे. या अतिरिक्त वाढीमध्ये मालमत्ता करातील पाच वेगवेगळ्या करांमध्ये वाढ प्रस्तावित केली आहे, ज्यातून पालिकेला सुमारे १०४.६७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये निवासी मालमत्तांसाठी १२ टक्के, तर बिगरनिवासासाठी २० टक्के वाढ सुचवली आहे.

तसेच मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कात क्षेत्रफळाऐवजी बाजारमूल्याच्या ०.५ टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव असल्याने घर खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. अनधिकृत मालमत्तांच्या हस्तांतरण शुल्कात तर तब्बल तीनपट वाढ प्रस्तावित आहे. याशिवाय, तब्बल ११ वर्षांनंतर टीएमटीच्या तिकीट दरात ३ ते २५ रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. मात्र, नियमित करदात्यांवर असा नवा भार टाकण्यापूर्वी पालिकेने थकबाकीची वसुली किती झाली, स्वतःच्या मालमत्तेतून किती उत्पन्न मिळाले आणि अनावश्यक खर्च किती कमी केला, याचा पारदर्शक हिशोब देणे गरजेचे आहे. टीएमटीचा तोटा कमी करण्यासाठी तिकीट दरवाढ हा एकमेव पर्याय असू शकत नाही; बसचे मार्ग, वेळापत्रक, बसची उपलब्धता आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यांचा आढावा न घेता केवळ प्रवाशांकडून अधिक पैसे वसूल करणे कितपत योग्य आहे? दुसरीकडे, पाणी देयक थकबाकीदारांना १०० टक्के व्याज आणि दंडमाफी देण्याचा प्रस्ताव आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.

सवलती देऊन थकबाकी वसूल करण्याची सवय लावल्यास भविष्यात नियमित बिल भरणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ शकते. महसूल वाढवायचा असेल तर सवलती देण्याऐवजी थकबाकीदारांकडून प्रभावी वसुली हाच पहिला पर्याय असायला हवा. मूळ अर्थसंकल्पात जी ९०० कोटींची वाढ सुचवली आहे, त्यात नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी तब्बल ४०० कोटींचा समावेश आहे. नगरसेवकांना प्रभाग सुधारणा व निधीतून दरवर्षी सुमारे दीड कोटींचा निधी मिळत असताना या अतिरिक्त ४०० कोटींची गरज का निर्माण झाली, याचे उत्तर पालिकेने दिले पाहिजे.

सुविधा द्या, बोजा नको!

ठाणेकरांना सुधारित सुविधा हव्या आहेत, करवाढीचा अतिरिक्त बोजा नव्हे. चांगले रस्ते, नियमित पाणीपुरवठा, सक्षम परिवहन, स्वच्छता आणि उत्तम आरोग्य सुविधा मिळाल्यास त्यासाठी लागणारा खर्च नागरिक समजून घेऊ शकतात. पण कराचा भार वाढवण्यापूर्वी पालिकेने सुविधा किती सुधारल्या आणि स्वतःचा खर्च किती नियंत्रित केला, याचा प्रामाणिक हिशोब नागरिकांना द्यावा लागेल!