Thane : स्वयंपुनर्विकासातील अडथळे दूर होणार.आमदार संजय केळकर यांच्या पाठपुराव्याला यश; ५० टक्के सवलतीसह मुद्रांक शुल्काबाबत स्पष्टतेचे आदेश!
ठाणे १९ : जुन्या व धोकादायक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला (सेल्फ रिडेव्हलपमेंट) गती देण्यासाठी तसेच सोसायट्यांवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मंत्रालयात यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक झाली.स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांनी कंत्राटदार किंवा डेव्हलपमेंट मॅनेजरसोबत करार केल्यानंतर महसूल विभागाकडून अवाजवी मुद्रांक शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या सोसायट्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.दरम्यान, स्वयंपुनर्विकासासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना यूडीसीपीआरमध्ये (UDCPR) संबंधित शासन निर्णयांचा समावेश नसल्याने ५० टक्के सवलतीच्या दरात एफएसआय/टीडीआर मिळविताना अडचणी येत असल्याचा मुद्दाही आमदार केळकर यांनी मांडला.या मागण्यांची दखल घेत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. स्वयंपुनर्विकासासंदर्भातील शासनाचे संबंधित जीआर यूडीसीपीआरमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, तसेच महसूल विभागाशी संबंधित प्रलंबित मागण्यांचा तातडीने निपटारा करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
या बैठकीला स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर, ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक व स्वयंपुनर्विकास अभ्यासक विद्याधर वैशंपायन, फेडरेशनचे अध्यक्ष नगरसेवक सीताराम राणे, ॲड. अलकेश कदम, महसूल विभागाचे संयुक्त सचिव सत्यनारायण बजाज, ठाणे जिल्हाधिकारी तसेच नगरविकास आणि गृह विभागातील वरिष्ठ सचिव व सनदी अधिकारी उपस्थित होते.शासनाच्या या निर्देशांमुळे ठाण्यासह राज्यातील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग अधिक सुकर होण्याची शक्यता आहे. मुद्रांक शुल्क आणि एफएसआय/टीडीआरबाबतची स्पष्टता झाल्यास स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे!
