राज्य मंत्रिमंडळाचे ७ महत्त्वाचे निर्णय; शेतकरी, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनाला मोठा दिलासा!

Cabinet dicision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध क्षेत्रांशी संबंधित सात महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन यांना या निर्णयांचा लाभ होणार आहे.

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय :

१. शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेला ३ वर्षांची मुदतवाढ ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ पुढील तीन वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, या योजनेत आता भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

२. मुंबईतील सरकारी कार्यालयांच्या वीज बिलासाठी नवी व्यवस्था मुंबईतील सर्व शासकीय कार्यालये आणि महापालिकेची वीज बिले आता ‘बेस्ट’च्या केंद्रीकृत संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे भरली जाणार आहेत.

३. राज्य माहिती आयोगात नवीन पदांना मंजुरी राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी तीन पदे निर्माण करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीस मंजुरी देण्यात आली.

४. सिल्लोड येथे नवीन न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

५. चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

६. किनवट व केज येथे न्यायालयांना मंजुरी नांदेडमधील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, तर बीड जिल्ह्यातील केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

७. पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे