लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, ठाणे न्यायालयाचा कठोर निर्णय!

ठाणे, २९ ऑगस्ट : ठाण्यातील विशेष पॉक्सो न्यायालयाने शुक्रवारी एका २७ वर्षीय तरुणाला लग्नाचे आमिष दाखवून आणि तिच्या कुटुंबीयांना धमकावून १६ वर्षीय मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून २० वर्षांच्या सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.विशेष न्यायाधीश जी. टी. पवार यांनी आरोपी अनिकेत राजेश निषाद याला लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याच्या कलम ६, तसेच भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३७६(२)(एन) आणि ५०६ अन्वये दोषी ठरवले.विशेष सरकारी वकील वाय. एम. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील अभियोजन पक्षानुसार, पीडित मुलगी जुलै २०२० मध्ये वागळे इस्टेटमधील किसान नगर येथे एका कौटुंबिक कार्यक्रमादरम्यान निषादला भेटली होती.

ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२० दरम्यान, निशादने अल्पवयीन मुलीला वारंवार त्याच्या इमारतीमधील एका खोलीत बोलावून, तिला आत कोंडून ठेवले आणि कानशिलात मारून व तिच्या कुटुंबाला इजा करण्याची धमकी देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. पीडितेने १ डिसेंबर २०२० रोजी हा प्रकार तिच्या आईला सांगितला, ज्यामुळे श्रीनगर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कृष्णा खोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डब्ल्यूपीएसआय आर. सी. बनसोडे यांनी तपास केला.संपूर्ण खटल्यादरम्यान कोर्ट कॉन्स्टेबल गौरव पचेगावकर आणि प्रकाश चव्हाण यांनी सरकारी पक्षाला सहकार्य केले.निशादचा बचाव करताना, वकील बी. डब्ल्यू. गायकवाड यांनी असा युक्तिवाद केला की, कोविड-१९ लॉकडाऊनच्या निर्बंधांमुळे सार्वजनिक हालचाल अशक्य झाली होती आणि हे संबंध परस्पर संमतीने होते.

बचाव पक्षाचे युक्तिवाद फेटाळताना, विशेष न्यायाधीश जी. टी. पवार यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या साक्षीवर भाष्य करताना निरीक्षण नोंदवले:”वैद्यकीय अधिकाऱ्याने व्यक्त केलेला अंदाज, जरी तो केवळ एक अंदाज म्हणून नमूद केला असला तरी, तिचे मत मानले जाऊ शकते. शिवाय, तिचा पुरावा पुष्टीदायक स्वरूपाचा आहे, महत्त्वपूर्ण नाही… फिर्यादी पक्षाच्या साक्षीदाराने अंदाजाबद्दल दिलेली कबुली फिर्यादी पक्षाच्या साक्षीदाराच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकत नाही.”संमती आणि लॉकडाऊन निर्बंधांच्या बचावावर भाष्य करताना, न्यायालयाने नमूद केले:”हे मान्य आहे की, घटनेच्या वेळी पीडितेचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी होते, त्यामुळे तिची संमती अप्रासंगिक आहे…

आरोपीचा हा युक्तिवाद विचारात घेतला जाऊ शकत नाही की, घटनेच्या वेळी कोविड महामारीमुळे लॉकडाऊन होता आणि हालचालींवर निर्बंध होते, कारण घटनेच्या वेळी तो पीडितेला भेटला नव्हता, असे आरोपीचे म्हणणे नाही. केवळ घटनेची नेमकी तारीख आणि वेळ सिद्ध झाली नाही, हे पीडितेवर अविश्वास ठेवण्याचे कारण असू शकत नाही.”पॉक्सो कायद्यांतर्गत असलेल्या वैधानिक गृहितकांवर प्रकाश टाकत, न्यायालयाने निष्कर्ष काढला:”अशाप्रकारे, पॉक्सो कायद्याच्या कलम २९ अंतर्गत गृहितक लागू होण्यासाठी आवश्यक असलेले मूलभूत तथ्य सिद्ध झाले आहे. फिर्यादी पक्षाच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी करून किंवा बचाव पक्षाचा पुरावा सादर करून आरोपी सदर गृहितक खोडून काढण्यात अयशस्वी ठरला…

मुलाची संमती ही संमती मानली जात नाही.”न्यायालयाने निशादला पॉक्सो कलम ६ अंतर्गत २० वर्षांची सक्तमजुरी आणि १०,००० रुपयांचा दंड, तसेच भारतीय दंड संहिता कलम ५०६ अंतर्गत १ वर्षाची सक्तमजुरी आणि १,००० रुपयांचा दंड, अशा दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या आहेत, अशी शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने दंडाची रक्कम पीडितेला नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आणि ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला (डीएलएसए) अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले!