Thane : ठाणे महानगर पालिकेत लपवा-लपवी का केली जाते?क्लस्टर कंपनीप्रकरणी राष्ट्रवादी (श.प.) आक्रमक; जर ठामपाचे अधिकारी कमी पडतात तर सुरू झालेले काम थांबवा महासभेचे थेट प्रक्षेपण न करण्यामागील कारण काय?12 चा एफएसआय देऊन ठाण्याची विक्री सुरूपुढील आठवड्यात मोर्चा काढणार!
ठाणे १९ – मुंबई महानगर पालिका आणि विधिमंडळाचे कामकाज लाईव्ह प्रक्षेपित केले जाते. मात्र, आम्ही मागणी केलेली असतानाही प्रक्षेपण केले जात नाही. यामागे सत्ताधारी आणि प्रशासनाला लपवा-लपवी करायची असते, हे सोमवारच्या महासभेत स्पष्ट झाले आहे. करवाढीचा विषय तापवून त्याआड सत्ताधाऱ्यांनी क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी कंपनी स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला आहे. अशी लपवालपवी करण्यासाठीच थेट प्रक्षेपण केले जात नाही, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, क्लस्टरमध्ये 12 चा एफएसआय देऊन ठाण्याची विक्री करण्याचा घाट घालण्यात आला असल्याचा गौप्यस्फोटही प्रधान यांनी केला.
क्लस्टर डेव्हलपमेंट राबविण्यासाठी ठाण्यात एका एसपीव्ही स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्याअनुषंगाने बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रधान बोलत होते. या पत्रकार परिषदेस गटनेते अभिजीत पवार, महिलाध्यक्ष तथा नगरसेविका मनिषा भगत, युवक कार्याध्यक्ष राजेश कदम आदी उपस्थित होते.
मूळात या ठरावाकडे नागरिकांचे लक्ष जाऊ नये, यासाठी मालमत्ता करवाढीचा विषय तापविण्यात आला. आमचाही करवाढीला विरोधच आहे. मात्र, क्लस्टरच्या विनानियोजन अंमलबजावणीमुळे शहराच्या साधनसामुग्रीवर होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचे काय? ठाण्यातील गोरगरीबांना, झोपडीत राहणाऱ्यांना, अनधिकृत इमारतीमध्ये राहणाऱ्या आणि ज्या धोकादायक इमारतींमध्ये जर क्लस्टर होत असेल आणि परत त्यांना त्यांच्या स्वप्नातील घरे मिळत असतील तर त्यास विरोध करायचे काही कारण नाही. मात्र, या डेव्हलपमेंटसाठी किती एफएसआय देण्यात येणार आहे, हे जाहीर करण्यात येत नाही. आमच्या माहितीनुसार साधारण 12 चा एफएसआय देण्यात येणार आहे. आज ठाणे शहरात सर्वात महाग ही जमीन आहे अन् जर 12 चा एफएसआय दाला जात असेल तर ठाण्याची विक्री सुरू करण्यात आली आहे, हेच अधोरेखित होत आहे. त्याबाबत ठाणे महानगर पालिका आयुक्तांनी श्वेतपत्रिका काढावी. १,५०० हेक्टर म्हणजे साधारण ३,००० एकरच्या वर हे डेव्हलपमेंट होणार आहे.
काही महिन्यांपूर्वी महासभेत आयुक्तांनी ठाण्यात ३१ एमएलडी पाण्याचा तुटवडा असल्याची कबुली दिली आहे आणि असे असताना आपण, जरी फेज वाईज आता सहा क्लस्टर सुरू केले असतील, पण ४२ क्लस्टरमध्ये साधारण ३,००० एकरवर घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. बाराच्या एफएसआयने जर बांधकाम केले जाणार असेल तर पाच पट लोक ठाण्यात रहायला येतील. आजमितीला ठाणे शहरामध्ये आता जे राहणारे लोक आहेत, त्यांनाच जर आपण पाणी देऊ शकत नसलो, त्यांच्या जर सांडपाण्याची आपल्याकडे सुव्यवस्था नसेल, आपल्याकडे रस्ते नसतील; तर पाच पट लोकं या शहरात राहायला आले, तर काय होईल? , असा सवाल प्रधान यांनी उपस्थित केला आहे.
क्लस्टर डेव्हलपमेंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा ध्येय- धोरणे ठरविण्यासाठी कंपनीची स्थापना केली जात आहे. याचाच अर्थ, ठाणे महानगर पालिकेत तज्ज्ञ अधिकारी नाहीत किंवा या अधिकाऱ्यांच्या कर्तृत्वावर सत्ताधारी वर्गाचा विश्वास नाही. त्यामुळे क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे जे काम सुरू करण्यात आले आहे. ते काम तत्काळ थांबवावे आणि ठाणे महानगर पालिकेत तज्ज्ञ अधिकारी नाहीत, असे जाहीर करावे, असा खोचक टोलाही मनोज प्रधान यांनी लगावला.दरम्यान, ठाणे शहर विकण्यासाठीच क्लस्टर कंपनीच्या रूपाने “भारतीय बनावटीची ईस्ट इंडिया कंपनी” आणली आहे. या कंपनीला आमचा विरोध असून त्याविरोधात पुढील आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्लस्टरच्या कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात येणार आहे, असेही मनोज प्रधान यांनी सांगितले.
ठामपाची आर्थिक स्थिती सुधारणेसाठी सुचविले उपाय
ठाणे महानगर पालिकेच्या महासभेत मालमत्ता करवाढीचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. ह्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नगरसेवकांकडून सुचना देण्यात आल्या आहेत. एलबीटी, शहरविकास, पाणी आणि जाहिरात विभागाची सुमारे 1200 ते 1500 कोटींची थकबाकी शिल्लक आहे. ही थकबाकी वसूल करावी, ठामपाच्या अनेक मालमत्ता नाममात्र दराने काही संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. त्यांना वाणिज्य कर किंवा भाडे आकारणी करावी, अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कर आकारणी केलेली नाही. त्यांना कर आकारणी करावी, आयटी पार्कला निवासी कर आकारणी करण्यात येत आहे.
ती कर आकारणी वाणिज्य स्वरूपात करण्यात यावी, अशा सूचना राष्ट्रवादी (श.प) च्या 12 नगरसेवकांनी केल्या आहेत. या सूचनांची अंमलबजावणी झाली तर नक्कीच ठामपाच्या उत्पन्नात भर पडेल आणि करवाढ करण्याची गरज भासणार नाही. आधी आमच्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी; त्यानंतर आवश्यकता भासल्यास कर वाढीवर विचार करावा, असेही मनोज प्रधान, अभिजीत पवार , मनिषा भगत, राजेश कदम यांनी सांगितले!
