Thane: ठाणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी डॉ. नितीन राठोड; तीन वर्षांसाठी प्रतिनियुक्ती!

ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाची जबाबदारी आता सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अस्थिव्यंगोपचार तज्ज्ञ डॉ. नितीन राठोड यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. राज्याच्या नगर विकास विभागाने त्यांची तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती केली आहे.महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मनीष जोशी हे ३१ ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. त्यांच्या निवृत्तीनंतर या महत्त्वाच्या पदावर कोणाची नियुक्ती होणार, याकडे प्रशासकीय तसेच राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते.

अखेर नगर विकास विभागाने ४ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी करत डॉ. राठोड यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३९-अ अंतर्गत ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ. राठोड हे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-अ अधिकारी असून, त्यांच्या मूळ विभागातून कार्यमुक्त झाल्यानंतर ते ठाणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारतील.

महापालिकेच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत अतिरिक्त आयुक्तपद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. महापालिकेतील विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे, महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांचा आढावा घेणे तसेच आयुक्त अनुपस्थित असताना प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळणे, अशी महत्त्वाची कामे अतिरिक्त आयुक्तांकडून पार पाडली जातात. त्यामुळे हे पद रिक्त राहू नये, यासाठी शासनाकडून तातडीने नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शिंदेंच्या विश्वासातील अधिकारी

डॉ. नितीन राठोड हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विश्वासातील अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. सध्या ते एकनाथ शिंदे यांचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे ठाणे महापालिकेतील महत्त्वाच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावर त्यांची नियुक्ती झाल्याने या निर्णयाची राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात विशेष चर्चा सुरू झाली आहे.

तीन वर्षांची प्रतिनियुक्ती

शासनाच्या आदेशानुसार डॉ. राठोड यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी तीन वर्षांचा असेल. मात्र, लोकसेवेच्या दृष्टीने त्यांची सेवा आवश्यक असल्याचे शासनाला वाटल्यास हा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार शासनाकडे राहणार आहे.तसेच, ज्या स्वीयेतर नियोक्त्याकडे त्यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या ठिकाणी त्यांची सेवा आवश्यक नसल्यास त्यांना मूळ विभागात परत पाठविण्याची मुभाही राहणार आहे. दुसरीकडे, डॉ. राठोड यांनी स्वतःच्या इच्छेने मूळ विभागात परत जाण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांना शासनाला किमान तीन महिन्यांची लेखी नोटीस देणे बंधनकारक असेल!