Thane: ठामपा प्रशासन आणि सत्ताधारी दात कोरून पोट भरण्याचे उद्योग करताहेत. करवाढी विरोधात राष्ट्रवादी (श.प.) आक्रमक ठाणेकरांच्या खिशावरील दरोडा सहन करणार नाही – मनोज प्रधान!
ठाणे १८ – ठाणे महानगर पालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने शिवसेना (शिंदे) यांनी आपला वचननामा जाहीर केला होता. या जाहिरनाम्यात टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल, तसेच कासारवडवली खाडी किनारी 50 एकर क्षेत्रात आयफेल टॉवरच्या धर्तीवर 260 मीटर उंच व्ह्यूइंग टॉवर, वाहतूक कोंडीमुक्त प्रवास, अद्ययावत आरोग्य सुविधा यासह ठाणेकर नागरिकांसाठी अनेक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासने देण्यात आली होती. या सुविधा सर्व कागदावरच राहिल्या असून सत्ताधारी वर्गाने आता ठाणेकरांच्या खिशावर दरोडा टाकण्याचे ठरविले आहे. निवासी घरांना 12% आणि वाणिज्य सदनिकांना 20% करवाढीचा सामना करावा लागणार आहे.
दात कोरून पोट भरण्याचे उद्योग सुरू करण्यात आले असून त्यास आमचा विरोध असणार आहे. त्यासाठी रस्त्यावरची लढाई देखील आम्ही लढू, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी दिला आहे. सोमवारी झालेल्या ठामपाच्या सर्वसाधारण सभेत करवाढीचा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आला आहे. या करवाढीस राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नगरसेवकांनी विरोध केला होता..मात्र, राक्षसी बहुमताच्या जोरावर सभागृहात हा ठराव मंजूर करण्यात आला असला तरी आपण जनतेच्या दरबारात जाऊन लढा उभारणार असल्याचे प्रधान यांनी म्हटले आहे. प्रधान पुढे म्हणाले की , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (पूर्वीचा बीपीएमसी ॲक्ट, १९४९ – BPMC Act) च्या कलम 63 आणि 66 नुसार नागरिकांना स्वच्छ पाणीपुरवठा , मलनिस्सारण आणि सांडपाणी वहन, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, रस्ते – दिवाबत्ती, सार्वजनिक वाहतूक, उद्याने- क्रीडांगणे आदी सुविधा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नागरिकांना पुरविणे बंधनकारक आहे.
या सुविधांच्या बदल्यात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२७ नुसार चर आकारणी करण्यात येत असते. मात्र, आजमितीला ठाणे महानगर पालिका हद्दीत पाण्याची बोंब आहे. विशेष म्हणजे, स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करावा, असे बंधनकारक असताना सोमवारच्या महासभेत उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थान परिसरातच गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत असल्याचे सत्ताधारी वर्गाकडूनच सांगण्यात आले होते. रस्त्यांवरील दिवाबत्ती आणि सुयोग्य रस्ते, उद्याने, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था याचे ठाणे शहरात काय अवस्था आहे, हे आपण सांगायला नको. तरीही, जर करवाढ केली जात असेल तर ती कायदेशीर असू शकते का, हा मूळ प्रश्न आहे. ठाणे महानगर पालिकेची आर्थिक स्थिती योग्य नाही, असे सांगून करवाढ आणली जात असेल तर त्याला जबाबदार कोण आहे? याचा शोध घ्या.
कारण, दात कोरून पोट भरण्याचा विचार राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाला मान्य नाही. अवाजवी प्रकल्पांनी आधीच ठाणेकर त्रस्त आहेत. शहरात ठाणेकर नागरिक विविध चळवळी उभ्या करून पब्लिक क्राय उभा करीत आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ठाणेकरांचा खिसा कापणे किती योग्य आहे? निवासी घरांना 12 टक्के आणि वाणिज्य वास्तूंना 20 टक्के करवाढ करणे आम्हाला मान्य नाही. आधी एलबीटी, जाहिरात, पाणी आदींची 1500 कोटींची वसुली करून ठामपाला आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढणे गरजेचे असताना ठाणेकरांच्या खिशावर दरोडे कसले टाकताय? असा सवाल मनोज प्रधान यांनी केला.
