Thane : ठाण्यात मराठीच्या सक्तीवरून महायुतीत मतभेद? भाजपच्या अनुपस्थितीमुळे राजकीय चर्चांना उधाण!

ठाणे २५ : ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे परिवहन विभागाच्या ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा शिक्षण अभियान’ या १०५ दिवसांच्या विशेष प्रशिक्षण अभियानाचा सांगता समारंभ नुकताच पार पडला. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान मिळावे, प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेची अडचण निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने हे अभियान राबवण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित राहून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. परंतु, या कार्यक्रमातील राजकीय उपस्थितीची मात्र वेगळीच चर्चा रंगली आहे.राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या माध्यमातून राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपमधील वरिष्ठ मंत्री, आमदार तसेच नेत्यांना या कार्यक्रमाचे निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, भाजपच्या एकाही मंत्र्याने किंवा आमदाराने या सोहळ्याला उपस्थिती लावली नाही.

ठाणे हे शिवसेनेचे पारंपरिक राजकीय केंद्र मानले जाते आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे ठाण्याचेच असल्याने या कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. अशा परिस्थितीत भाजपच्या सर्व नेत्यांची अनुपस्थिती ही केवळ एक योगयोग मानायची की त्यामागे काही राजकीय संदेश आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.मराठी भाषेचा मुद्दा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात कायमच संवेदनशील राहिला आहे. विशेषतः रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक करण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेकडून सातत्याने महत्त्व दिले जात आहे. परिवहन विभागाच्या या प्रशिक्षण अभियानातून भाषेच्या प्रश्नाला प्रशासकीय चौकटीतून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, शिवसेनेची भूमिका मराठी भाषा आणि स्थानिकांच्या प्रश्नावर अधिक आक्रमक राहिलेली असताना, भाजपकडून मात्र भाषेच्या मुद्द्यापेक्षा प्रशासन, विकास आणि सर्वसमावेशकतेवर अधिक भर दिला जातो.

शिवाय अमराठी मतदार ही भाजपची मोठी व्होटबँक मानली जाते. त्यामुळे मराठी भाषेच्या सक्तीवरून शिवसेनेला राजकीय श्रेय मिळू नये म्हणून भाजपने ही भूमिका घेतली आहे का, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत.दुसरीकडे, रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे शिक्षण हा केवळ राजकीय मुद्दा न ठेवता प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सुलभ करणारा एक सामाजिक उपक्रम म्हणून पाहण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात विविध राज्यांतून रोजगारासाठी आलेले चालक मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. त्यांना मराठीचे प्राथमिक ज्ञान मिळाल्यास प्रवाशांशी संवाद साधणे, पत्ते समजून घेणे आणि दैनंदिन व्यवहार करणे अधिक सोपे होऊ शकते. मात्र, अशा उपक्रमाला राजकीय रंग चढल्यास भाषेच्या संवेदनशील प्रश्नावरील वाद वाढण्याची शक्यता आहे.महायुती सरकारमध्ये शिवसेना आणि भाजप हे प्रमुख घटक असले तरी अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांची भूमिका वेगवेगळी राहिलेली आहे.

एका बाजूला सरकारकडून मराठीच्या संवर्धनासाठी अभियान राबवले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला निमंत्रण असूनही भाजपचे मंत्री त्या कार्यक्रमापासून दूर राहिल्याने सरकारमधील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या अनुपस्थितीचा योग्य राजकीय अर्थ काय, हे येणाऱ्या काळात दोन्ही पक्षांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होईल; परंतु सध्या तरी मराठीच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून महायुतीतील अंतर्गत मतभेदांची चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे!